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Cybercrime Surge and Online Hate Speech: The New Legal Battlefield in India By: Abhishek Jat, Advocate Date: 19 June 2025 India's rapid digital transformation has ushered in an era of unprecedented connectivity, revolutionizing communication, commerce, and social interaction. However, this digital expansion has been accompanied by a significant surge in cybercrime and a concerning rise in online hate speech. The digital landscape, once lauded for democratizing expression, has increasingly become a battleground for criminal activity, the spread of misinformation, and the exacerbation of communal tensions. Recent decisive actions by the Karnataka Police, including the registration of multiple First Information Reports (FIRs) against individuals for provocative online content, signify a critical shift in how Indian authorities are addressing digital offenses. This indicates that online hate speech is no longer merely a violation of platform policies but is now being treated as a seri...

लेखक: अभिषेक जाट, अधिवक्ता भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इन कानूनों का दुरुपयोग करते हैं। हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पुरुषों को झूठे रेप केस में फंसाकर उनसे पैसे या शादी की मांग की गई है। यह न केवल आरोपी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उसके मानसिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ऐसे में हर पुरुष के लिए यह जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में वे अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और कौन-कौन से कानूनी विकल्प उनके पास उपलब्ध हैं। झूठे रेप केस और पैसों/शादी की मांग: समस्या की गंभीरता महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का उद्देश्य उन्हें अपराध और शोषण से बचाना है, लेकिन जब इनका दुरुपयोग किया जाता है, तो निर्दोष पुरुषों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। जब कोई लड़की झूठा रेप केस दर्ज कराती है और फिर केस वापस लेने के बदले पैसे या शादी की मांग करती है, तो यह कानून का दुरुपयोग और एक आपराधिक कृत्य है। ऐसे मामलों में आरोपी को समाज में अपरा...

  Supreme Court Clarifies Sentencing Under POCSO Act and IPC: Higher Punishment Prevails By Abhishek Jat, Advocate   In a significant ruling, the Supreme Court of India has clarified the interplay between the  Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 , and the  Indian Penal Code (IPC)  in cases where an offender is convicted under both statutes. The Court held that when an act constitutes an offence under both laws, the offender must be sentenced under the provision that prescribes the  higher degree of punishment . This decision reinforces the principle that  Section 42 of the POCSO Act  mandates the imposition of the more severe penalty, whether under the POCSO Act or the IPC. Background of the Case The case involved an appellant who was convicted for sexually assaulting his minor daughter. The trial court found him guilty under  Sections 376(2)(f)  and  376(2)(i)  of the IPC, which deal with rap...